यह विदाई बजट है… यूपी Budget 2026-27 पर अखिलेश का बड़ा दावा, बोले- 2027 में BJP की छुट्टी तय
अखिलेश यादव ने यूपी बजट 2026-27 की आलोचना करते हुए इसे योगी सरकार का विदाई बजट करार दिया। उन्होंने बजट के खर्च, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बजट पेश होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को राज्य सरकार के 2026-27 के बजट को योगी आदित्यनाथ सरकार का विदाई बजट बताया। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। विधानसभा में बजट पेश होने के तुरंत बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार 9 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट को बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि इसमें से कितना पैसा वास्तव में खर्च होता है।
बजट के खर्च पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने कहा कि हर साल बजट पहले से बड़ा होता है, यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने आवंटित बजट का औसतन 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई है। उन्होंने पूछा कि अगर बजट इतना बड़ा है तो पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने अलग-अलग विभागों के आंकड़े गिनाते हुए कहा कि कृषि पर 57 प्रतिशत, ग्रामीण विकास पर 36 प्रतिशत, पशुपालन पर लगभग 60 प्रतिशत, स्वास्थ्य पर 58 प्रतिशत और महिला कल्याण पर 53 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। उनके अनुसार जरूरी क्षेत्रों में कम खर्च सरकार की नाकामी दिखाता है।
कानून व्यवस्था और किसानों का मुद्दा
अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में विधायक मंत्री का अपहरण कर रहा है, जो देश में पहली बार हुआ होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब बच्चों ने चोर-पुलिस खेलना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां दोनों एक हो गए हैं। जेब गरम तो पुलिस नरम जैसी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो अपराध दिखेगा कैसे। उन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गांव और किसानों पर पड़ेगा। अगर बाजार विदेशी सामान से भर जाएगा तो किसान क्या उगाएगा और क्या कमाएगा? उन्होंने कहा कि भारत को अपना रास्ता खुद तय करना होगा।
भ्रष्टाचार पर भी साधा निशाना
इन्वेस्ट यूपी में कमीशनखोरी के आरोप और हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ।
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