शिक्षा बजट में बड़ा बदलाव, Ai और रोबोटिक्स से रोजगार जोड़ने की तैयारी

Education Budget: केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के 13वें आम बजट में शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बजट पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। इस बार सरकार का फोकस केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को Ai, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और डीप-टेक जैसे आधुनिक कोर्स के जरिए सीधे रोजगार से जोड़ने पर जोर होगा।

बालवाटिका से लेकर डीप-टेक तक सरकार का फोकस
सरकार स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़े सुधार करने की योजना बना रही है। सभी सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी यानी बालवाटिका को अनिवार्य किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा के बजट में 15 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी। विज्ञान और एआई से जुड़ा प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास को सौंपी जा सकती है, जहां आईआईटी के शिक्षक स्कूल शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे।

बेटियों की शिक्षा के लिए 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल
महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए सरकार देश के सभी 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा कर सकती है। ये हॉस्टल उच्च शिक्षा संस्थानों के पास बनाए जाएंगे, ताकि बेटियों को सुरक्षित आवास मिल सके। इससे उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट कम होगा और शोध में भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाकर वंचित वर्ग की बेटियों की पढ़ाई 12वीं तक सुनिश्चित की जाएगी।

Ai, एनआईटी और आईआईएससी को मिलेगा बूस्टर
आईआईटी, एनआईटी और आईआईएससी को नए जमाने के कोर्स का हब बनाने की तैयारी है। आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ेगी और Ai, मशीन लर्निंग व डाटा साइंस के लिए अलग बजट दिया जाएगा। शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के बेहतर उपयोग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विशेष फंड मिलेगा। साथ ही नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए नए मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे।

Ai अपग्रेड से बढ़ेगा रोजगार
सरकार ने सभी आईटीआई को अपग्रेड करने का मास्टर प्लान बनाया है। इसके लिए उद्योग जगत सीएसआर फंड उपलब्ध कराएगा और बदले में उन्हें बजट में कुछ राहतें मिलेंगी। इससे करीब 1,000 आईटीआई अपग्रेड होंगे और कुल 16,000 आईटीआई को फायदा मिलेगा। इसका सीधा असर रोजगार सृजन पर देखने को मिलेगा।