अब 10 नहीं मिलेंगे पूरे 18 हजार, UP के 2 लाख कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के जरिए काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करीब दो लाख कर्मचारियों के मानदेय में बड़ा इजाफा करने का फैसला लिया है। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में 8 से 11 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। सरकार ने सिर्फ वेतन बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी देने का ऐलान किया है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में भी आर्थिक सहारा मिल सके।

वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को सीधा लाभ
सरकार के फैसले के अनुसार अब चपरासी और चौकीदार को 10 हजार रुपए की जगह 18 हजार रुपए वेतन मिलेगा। वहीं अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन 14 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

सामाजिक सुरक्षा का भी मिला लाभ
सरकार ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 13 प्रतिशत ईपीएफ और 3.25 प्रतिशत ईएसआई का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना की घोषणा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में की थी। इसके लिए सरकार ने बजट में 426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ते हुए कुल 2223.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

न्यूनतम वेतन दरें भी तय
सरकार ने आउटसोर्सिंग के सभी पदों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया है। अब शिक्षण सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को 25 हजार रुपए तक वेतन मिलेगा, जबकि डॉक्टरों को 40 हजार रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक समान और उचित वेतन सुनिश्चित होगा।

UPCOS से होगी पारदर्शी भर्ती
सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का गठन किया है। अब सभी भर्तियां इसी निगम के माध्यम से की जाएंगी। पहले अलग-अलग एजेंसियों के जरिए भर्ती होती थी, जिससे कर्मचारियों का शोषण होता था और समय पर वेतन भी नहीं मिलता था। नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

आरक्षण और अन्य लाभ भी लागू
नई व्यवस्था में आउटसोर्सिंग पदों पर भी आरक्षण लागू किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सभी वर्गों को समान मौका मिलेगा।

शिक्षामित्र और अनुदेशकों को भी राहत
सरकार पहले ही शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा चुकी है। शिक्षामित्रों को अब 18 हजार और अनुदेशकों को 17 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। प्रदेश में 1,43,450 शिक्षामित्र और 24,781 अनुदेशक कार्यरत हैं, जिन्हें पहले क्रमशः 10 हजार और 9 हजार रुपए मिलते थे। यह बढ़ा हुआ मानदेय भी एक अप्रैल से लागू होगा।