उत्तर प्रदेश को मिलेगा भारी फायदा… सीएम योगी ने बजट को बताया विज़नरी

Uttar Pradesh News: केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट सामने आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विज़नरी बजट करार दिया। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है। उनके अनुसार यह बजट देश की 145 करोड़ जनता की उम्मीदों, जरूरतों और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें विकास के साथ जिम्मेदारी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है।

पीएम मोदी के नेतृत्व की 11 साल की यात्रा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक स्पष्ट विकास यात्रा तय की है। इसी वजह से केंद्र सरकार की नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में वही अनुभव और दूरदृष्टि दिखाई देती है, जो बीते वर्षों की नीतिगत स्थिरता से बनी है।

गरीबी में कमी और अर्थव्यवस्था की मजबूती
योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पिछले 11 सालों में देश के 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। यह बजट कर्तव्य भवन से तैयार होकर आया पहला बजट है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी साफ नजर आती है।

उत्तर प्रदेश के लिए क्या खास है यह बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ‘नेशन फर्स्ट’ की भावना से बनाया गया है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को इससे रोजगार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि यह बजट राज्य को विकसित भारत के लक्ष्य में बड़ी भूमिका निभाने में मदद करेगा। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि समावेशी विकास की मजबूत नींव भी रखता है।

किसान, युवा, महिला और गरीब पर फोकस
केंद्रीय बजट 2026 में तीन प्रमुख कर्तव्यों पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें किसान, युवा, महिला और गरीब वर्ग सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को इस बजट में विशेष रूप से स्थान दिया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
उत्तर प्रदेश को बजट से बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के रूप में मिलेगा। कुल 12.20 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रस्तावित है। इसमें सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी (पटना होते हुए) कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर से यात्रा समय घटकर लगभग 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगा, जिससे पूर्वांचल में व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।