LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला… अब हर घर पहुंचेगी PNG गैस, 24 घंटे में मिलेगा कनेक्शन
एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने PNG कनेक्शन को बढ़ावा देते हुए 24 घंटे में मंजूरी का नियम लागू किया है, साथ ही कालाबाजारी पर सख्ती बढ़ाई है।
देश में एलपीजी की बढ़ती मांग और सप्लाई पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब पाइपलाइन गैस यानी PNG को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि PNG कनेक्शन से जुड़ी नई एप्लीकेशन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाए। सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा लोग एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल करेंगे और घरेलू गैस पर दबाव कम होगा।
24 घंटे में मंजूरी का आदेश
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि PNG से जुड़े सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। साथ ही नई फाइलों को बिना किसी देरी के मंजूरी दी जाए। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज को माफ करने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा हर राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काम में तेजी और समन्वय बना रहे।
पेट्रोल-डीजल की सप्लाई सामान्य
पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में क्रूड ऑयल की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है और पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। हालांकि एलपीजी की सप्लाई पर थोड़ा दबाव जरूर है, लेकिन अभी तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां गैस खत्म होने जैसी स्थिति नहीं बनी है। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह नियमित गैस सप्लाई दी जा रही है।
कालाबाजारी पर सख्ती, हजारों सिलेंडर जब्त
सरकार ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई भी तेज कर दी है। देशभर में लगातार छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में करीब 600 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कई छापों के दौरान 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू-कश्मीर, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अब तक कुल 12 हजार छापे मारे जा चुके हैं और 15 हजार सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
विकल्पों पर भी जोर
कमर्शियल गैस की सप्लाई को बनाए रखने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर भी ध्यान दे रही है। केरोसिन और कोयले के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में केरोसिन आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि एलपीजी पर निर्भरता कम की जाए और सभी को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो सके।
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