LPG सप्लाई संकट पर सरकार सतर्क, समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन
वैश्विक भू-राजनीतिक प्रभावों के कारण एलपीजी आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच, भारत सरकार ने गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए एलपीजी वितरण की समीक्षा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
देश में LPG गैस की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ रहा है, जिससे LPG की उपलब्धता को लेकर कई जगह समस्याएं सामने आ रही हैं। इन हालात को देखते हुए सरकार ने गैस सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि LPG की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और गैर-घरेलू क्षेत्रों में हो रही दिक्कतों को समझने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। इस समिति का उद्देश्य गैस सप्लाई से जुड़े मुद्दों का अध्ययन कर समाधान निकालना है।
तीन कार्यकारी निदेशकों की समिति करेगी समीक्षा
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार इस समिति में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के तीन कार्यकारी निदेशक शामिल किए गए हैं। ये अधिकारी रेस्टोरेंट, होटल और अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में LPG सप्लाई से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। समिति यह भी देखेगी कि गैस की उपलब्धता को बेहतर तरीके से कैसे संतुलित किया जाए ताकि सभी क्षेत्रों को जरूरत के मुताबिक सप्लाई मिल सके। सरकार का मानना है कि इस समीक्षा के बाद गैस वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं को दी गई सबसे ज्यादा प्राथमिकता
सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा स्थिति में घरेलू उपभोक्ताओं को LPG सप्लाई देना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसका मतलब है कि आम घरों में गैस सिलेंडर की कमी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार चाहती है कि परिवारों को रोजमर्रा के कामों के लिए गैस की उपलब्धता में कोई परेशानी न आए। इसलिए घरेलू गैस की सप्लाई को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
जरूरी गैर-घरेलू क्षेत्रों को भी मिल रही प्राथमिकता
हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कुछ जरूरी गैर-घरेलू क्षेत्रों को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को LPG सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है। इन संस्थानों में गैस की जरूरत लगातार बनी रहती है, इसलिए सरकार ने इनकी सप्लाई को भी सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि समिति की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि LPG सप्लाई व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके और किसी भी क्षेत्र में गैस की कमी न हो।
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