यूपी के हर विधायक को विकास कार्यों के लिए 5 करोड़, सीएम योगी ने एक हफ्ते में मांगा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को तेज करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विधायक एक सप्ताह के अंदर अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दें। इस योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य कराए जाएंगे, ताकि जनता को सीधे इसका लाभ मिल सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से किया संवाद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विधायकों और एमएलसी से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने लगभग 30 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रहकर जनता की समस्याओं को सुनें और उनका समाधान कराने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया।

इन कार्यों के लिए भेजे जा सकते हैं प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने विधायकों को बताया कि वे अपने क्षेत्रों की जरूरत के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। इनमें सड़क निर्माण, बरात घर, कम्युनिटी सेंटर, पुल और कन्वेंशन सेंटर बनाने जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाने, सार्वजनिक शौचालय बनाने और तहसील, जिला व हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाने जैसे प्रस्ताव भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से ऐसे सभी कामों का प्रस्ताव दे सकते हैं जो जनता की सुविधाओं से जुड़े हों।

डीएम को प्रस्ताव की जांच कर धनराशि जारी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे विधायकों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का परीक्षण करें और सही पाए जाने पर तुरंत धनराशि जारी करें। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी और स्थानीय स्तर पर जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।