कानपुर मानदेय घोटाले में बड़ा एक्शन… 4 क्लर्क सस्पेंड, 71 कर्मियों से 2.88 लाख की रिकवरी, विभाग में मचा हड़कंप
Uttar Pradesh News: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में मानदेय भुगतान में बड़ा घोटाला सामने आया है। 4 क्लर्क सस्पेंड किए गए हैं और 71 पुलिसकर्मियों की जांच हो रही है। गलत भुगतान और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है। कई कर्मचारियों का वेतन रोका गया है और वसूली के आदेश दिए गए हैं।
Kanpur News: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में मानदेय भुगतान को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच में पता चला है कि नियमों के खिलाफ जाकर कई पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त मानदेय दे दिया गया। इस मामले ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
4 क्लर्क सस्पेंड, जांच के घेरे में 71 पुलिसकर्मी
मामले में कार्रवाई करते हुए चार बाबुओं (क्लर्कों) को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही 71 पुलिसकर्मी, जिनमें इंस्पेक्टर, दारोगा और कांस्टेबल शामिल हैं, जांच के दायरे में आ गए हैं। इन सभी को एक महीने का अतिरिक्त मानदेय नियमों के खिलाफ भुगतान किया गया था।
अवकाश के बावजूद हुआ पूरा भुगतान
जांच में यह भी सामने आया कि कई पुलिसकर्मी उस समय अवकाश पर थे, फिर भी उन्हें पूरा मानदेय दे दिया गया। नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसके मानदेय में कटौती की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम एवं मुख्यालय) संकल्प शर्मा ने बताया कि यह गंभीर वित्तीय लापरवाही है और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। प्राथमिक जांच में दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह, दारोगा पवन कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार और कांस्टेबल हरिशंकर की भूमिका सामने आई है।
2.88 लाख की वसूली का आदेश
पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सख्त रुख अपनाते हुए 71 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया है। उनसे कुल 2.88 लाख रुपये की वसूली उनके वेतन से करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
48 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका गया
इस पूरे मामले की जांच के चलते 48 पुलिसकर्मियों का वेतन भी रोक दिया गया है। इसके अलावा सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और थानों में मानदेय भुगतान की व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं। निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने साफ कहा है कि किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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