यूपी में मतदाता सूची अपडेट का काम पूरा, 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम सूची
उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का सत्यापन पूरा कर लिया है, अंतिम सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी जिसमें 13.25 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होंगे।
लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विशेष पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 3.26 करोड़ वोटरों से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है और 100 प्रतिशत नोटिसों पर कार्रवाई की गई है। अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 13.25 करोड़ से अधिक होने की संभावना है, जो चुनावी व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा माना जा रहा है।
सुनवाई प्रक्रिया पूरी, सभी नोटिसों पर कार्रवाई
चुनाव आयोग (EC) के अनुसार, SIR के तहत जारी सभी नोटिसों पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। कुल 3.26 करोड़ मामलों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। इस दौरान जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे थे, उनसे आवश्यक कागजात मांगे गए और उनके घर के पास ही सुनवाई की व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
मतदाता संख्या में बढ़ोतरी की संभावना
जानकारी के मुताबिक, अंतिम सूची में 13.25 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 12.55 करोड़ नाम मतदाता सूची में पहले से दर्ज थे। अब नए नाम जुड़ने और कुछ नाम हटने के बाद यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
पुरानी सूची से नहीं हुआ मिलान
इस प्रक्रिया के दौरान 1.04 करोड़ नाम ऐसे पाए गए, जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सका। इन मामलों की विशेष जांच की गई और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया गया।
घर-घर जाकर हुई जांच
चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने भी बड़ी भूमिका निभाई। करीब 2.22 करोड़ मामलों में BLO ने घर-घर जाकर जांच की और मतदाताओं की स्थिति को सत्यापित किया। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिली।
अधिकांश नाम सूची में बने रहेंगे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 97 प्रतिशत से अधिक नाम अंतिम सूची में बने रहने की उम्मीद है। यानी बहुत कम नाम ही हटाए जाएंगे और अधिकतर मतदाता अपने अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
नए नाम जुड़े, कुछ नाम हटाने के आवेदन
इस दौरान 86.69 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया है, जबकि 3.18 लाख नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी आवेदनों पर जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
(रिपोर्टः संदीप शुक्ला, लखनऊ)
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