महिला आरक्षण पर सियासत तेज, राजभर ने मायावती की मांग का किया समर्थन

Om Prakash Rajbhar: उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की उस मांग का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण में से एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की बात कही है। राजभर ने कहा कि यह मांग पूरी तरह जायज है और इसे संसद में उठाया जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

मायावती की मांग का समर्थन, संसद में उठाने की बात
ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मायावती की मांग बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाना चाहिए। राजभर ने यह भी कहा कि पंचायत चुनावों की तरह ही लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हर वर्ग की महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके।

मायावती का बयान: 33% आरक्षण में अलग कोटा जरूरी
लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मायावती ने कहा था कि वह महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत करती हैं, लेकिन इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो महिला आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से सभी महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करती रही है।

राजभर ने विपक्ष और अखिलेश यादव पर साधा निशाना
राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है।

नोएडा आंदोलन पर भी राजभर का बयान
राजभर ने नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हुए श्रमिक आंदोलन पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है, इसके बावजूद आंदोलन जारी है और इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका भी हो सकती है।

महिला आरक्षण पर बढ़ी राजनीतिक बहस
केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण को लेकर संसद में विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद यह मुद्दा और गर्म हो गया है। अब सभी दल इस पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं, जिससे यह मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है।