कौशांबी में आरआरसी केंद्रों की जांच में बड़ी लापरवाही उजागर, कई ग्राम पंचायतों को नोटिस

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में स्वच्छता और संसाधन प्रबंधन की स्थिति का जायजा लेने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर 44 जिला स्तरीय अधिकारियों ने 132 ग्राम पंचायतों में संचालित आर.आर.सी. (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) केंद्रों, वर्मी कम्पोस्ट और ई-रिक्शा संचालन का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह देखना था कि गांवों में स्वच्छता से जुड़े कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं। जांच के दौरान कई जगहों पर गंभीर लापरवाही सामने आई, जिसके बाद संबंधित ग्राम प्रधान और सचिवों को नोटिस जारी किया गया है।

निरीक्षण में क्या-क्या जांचा गया
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आरआरसी केंद्रों के संचालन की स्थिति, समूहों को हैंडओवर, ई-रिक्शा के रोजाना संचालन, घर-घर से यूजर चार्ज वसूली, वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन और उसकी बिक्री की जानकारी ली। साथ ही यह भी देखा गया कि ग्राम पंचायतों में इन कार्यों से कितनी आय हो रही है। यह पूरा सत्यापन गांव स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया।

कई ग्राम पंचायतों में मिली गंभीर कमियां
जांच के बाद सामने आया कि 7 ग्राम पंचायतों में आरआरसी केंद्रों का संचालन नियमित रूप से नहीं हो रहा है। वहीं 12 केंद्रों का कबाड़ी से कोई जुड़ाव नहीं पाया गया। इसके अलावा 19 ग्राम पंचायतों में यूजर चार्ज लागू नहीं किया गया है और 6 ग्राम पंचायतों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार ही नहीं किया जा रहा है। यह लापरवाही प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है।

आय और कार्रवाई का विवरण
132 ग्राम पंचायतों से कूड़ा प्रबंधन, वर्मी कम्पोस्ट और स्वच्छता शुल्क के माध्यम से कुल 1,76,700 रुपये की आय दर्ज की गई है। निरीक्षण के बाद विकास खंड नेवादा, चायल, सिराथू, कड़ा, सरसवां, कौशांबी, मूरतगंज और मंझनपुर की कई ग्राम पंचायतों में कमियां पाई गईं। इनमें किशनपुर अम्बारी, चक बादशाहपुर, अफजलपुरवारी, अहिरारा, बसोहनी, ननमई, कटरी, बडहरी, कोरीपुर, ऊनों, मोहिद्दीनपुर देवछार, दिया उपरहार, कोसम खिराज, गौहानी कला और गुलामीपुर शामिल हैं।

एक सप्ताह में सुधार के निर्देश
जिला पंचायतराज अधिकारी ने संबंधित ग्राम प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर आरआरसी केंद्रों का संचालन नियमित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी।