लखनऊ में योगी कैबिनेट के बड़े फैसले: गेहूं MSP बढ़ा, 35 प्रस्तावों को मंजूरी, विकास परियोजनाओं को मिली रफ्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी। गेहूं का एमएसपी बढ़ाया गया, खरीद की तारीखें घोषित की गईं और प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर किसानों, शहरी विकास और औद्योगिक ढांचे पर पड़ेगा। खास बात यह रही कि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा प्रदेश में गेहूं खरीद की विस्तृत व्यवस्था, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और नई योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है।
किसानों को राहत, गेहूं MSP में ₹160 की बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं के MSP में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
30 मार्च से शुरू होगी गेहूं खरीद प्रक्रिया
प्रदेश में गेहूं की खरीद 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगी। इस दौरान 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 8 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें FCI और मंडी परिषद प्रमुख हैं। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
लखनऊ में बनेगा इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर
राजधानी लखनऊ में 1435 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल एक्जीविशन सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है। इस सेंटर में एक आधुनिक कन्वेंशन हॉल भी होगा, जिसमें करीब 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इससे राज्य में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधा मिलेगी।
संभल और ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा
कैबिनेट ने संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक सेंटर बनाने और ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक वेयरहाउस के टेंडर को भी मंजूरी दी है। यह फैसले यूपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
“नवयुग पालिका योजना” को मिली मंजूरी
सरकार ने “नवयुग पालिका योजना” को भी हरी झंडी दी है। यह योजना प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों में लागू होगी। हालांकि 17 नगर निगमों को इससे बाहर रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और विकास कार्यों को बढ़ावा देना है।
(रिपोर्टः संदीप शुक्ला, लखनऊ)
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