बरेली में बसेंगी दो नई टाउनशिप, BDA को मिले 150 करोड़; 12 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तेजी से बढ़ती आबादी और आवास की बढ़ती जरूरत को देखते हुए एक बड़ी योजना को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बरेली विकास प्राधिकरण को दो नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए जमीन जुटाने की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत आने वाले समय में शहर में नए आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों को रहने के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेंगे।

12 गांवों की जमीन पर बसेंगी नई कॉलोनियां
नई टाउनशिप बसाने के लिए बीडीए ने शहर के आसपास के 12 गांवों की जमीन को चिन्हित किया है। इन गांवों में आसपुर, खूबचंद, अड्पुरा, जागीर, अहिलादपुर, बरकापा, कुम्हरा, कलापुर, मोहरनियां, नवदिया, कुर्मियांन और हरहरपुर शामिल हैं। इन गांवों की जमीन का अधिग्रहण कर योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से बरेली शहर का दायरा बढ़ेगा और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।

जमीन अधिग्रहण से पहले होगा सर्वे
बीडीए के अधिकारियों के अनुसार जमीन अधिग्रहण से पहले संबंधित गांवों में विस्तृत सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद जमीन की कीमत तय की जाएगी और किसानों तथा जमीन मालिकों से बातचीत की जाएगी। पूरी प्रक्रिया सरकार के नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी ताकि किसी भी पक्ष को परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि नई टाउनशिप में सड़क, पार्क, बिजली, पानी, सीवर, स्कूल और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। इससे लोगों को व्यवस्थित और आधुनिक माहौल में रहने का मौका मिलेगा।

आठ शहरों को मिला 425 करोड़ का बजट
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत आठ शहरों को कुल 425 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इसमें बरेली विकास प्राधिकरण को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। 150 करोड़ रुपये की यह राशि प्राधिकरण को जमीन खरीदने और टाउनशिप परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार की ओर से दी गई यह राशि अधिकतम 20 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई है। अधिकारियों के मुताबिक अब बीडीए जल्द ही चिन्हित गांवों में सर्वे और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली इस योजना को जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है। अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है तो बरेली में आवास की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और शहर के विकास को भी नई गति मिल सकती है।