ट्रम्प की नोबेल मांग के बीच शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतवंशी नवी पिल्लै को मिला सम्मान, रंगभेद के खिलाफ लड़ीं कानूनी लड़ाई, UN की मानवाधिकार प्रमुख भी रहीं

भारतवंशी मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवी पिल्लै को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने रंगभेद के दौर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम किया और अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई। वह रवांडा नरसंहार से जुड़े मुकदमों की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहीं। इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। नवी पिल्लै का जीवन मानवाधिकारों, कानून और अंतरराष्ट्रीय न्याय के क्षेत्र में लंबे संघर्ष की मिसाल रहा है। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के दौर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, उन्होंने ऐसे मामलों पर काम किया जिनका संबंध लोगों के मौलिक अधिकारों और न्याय से था।

रंगभेद के दौर में वकालत, भेदभाव के खिलाफ उठाई आवाज
नवी पिल्लै का जन्म दक्षिण अफ्रीका में तमिल भारतीय मूल के परिवार में हुआ था। उनका शुरुआती जीवन उस दौर में बीता, जब दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति लागू थी। इस व्यवस्था के तहत अश्वेत लोगों और दूसरे गैर-श्वेत समुदायों को कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। पिल्लै ने कानून की पढ़ाई के बाद वकालत शुरू की और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों में काम किया। उन्होंने राजनीतिक कैदियों और भेदभाव का सामना कर रहे लोगों के अधिकारों की पैरवी की। उस दौर में कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने न्याय और समानता के मुद्दों पर अपनी भूमिका बनाए रखी। उनका करियर ऐसे समय में आगे बढ़ा, जब दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहे थे। आगे चलकर वह देश की न्याय व्यवस्था में अहम पदों तक पहुंचीं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनी।

रवांडा नरसंहार के मामलों में निभाई अहम भूमिका
नवी पिल्लै के करियर का एक बड़ा पड़ाव रवांडा नरसंहार से जुड़े मामलों की सुनवाई रहा। 1994 में रवांडा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना की थी। पिल्लै ने इस न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में काम किया। यहां नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई हुई। इन मुकदमों ने अंतरराष्ट्रीय कानून में यौन हिंसा और युद्धकालीन अपराधों को लेकर भी महत्वपूर्ण मिसालें स्थापित कीं। उनकी भूमिका ने यह संदेश मजबूत किया कि बड़े पैमाने पर हिंसा और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी न्यायिक जवाबदेही तय की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की न्यायाधीश बनीं
नवी पिल्लै को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। यह संस्था नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे गंभीर मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए काम करती है। अंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में उनके अनुभव ने उन्हें मानवाधिकार और कानून के क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों में शामिल किया। उनका काम उन संस्थाओं से जुड़ा रहा, जिनका उद्देश्य गंभीर अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाना और अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में काम किया
नवी पिल्लै ने 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में काम किया। इस पद पर रहते हुए वह दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति, भेदभाव, हिंसा और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहीं। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय देशों में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखता है और उनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाता है। पिल्लै के कार्यकाल में भी यह जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाने का काम किया। उनके करियर की खास बात यह रही कि उन्होंने केवल न्यायिक संस्थाओं में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ी नीतियों और चर्चाओं में भी योगदान दिया।

दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत महिला हाई कोर्ट जज बनीं
नवी पिल्लै की उपलब्धियां दक्षिण अफ्रीका की न्याय व्यवस्था में भी ऐतिहासिक रहीं। वह देश में हाई कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनीं। ऐसे समय में जब नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव की विरासत समाज और संस्थाओं में मौजूद थी, उनकी नियुक्ति एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी गई। उनका सफर यह भी दिखाता है कि कानून के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व और समान अवसर क्यों जरूरी हैं। वकालत से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं तक पहुंचने के दौरान उन्होंने अलग-अलग स्तरों पर काम किया।

नवी पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों मिला?
नोबेल शांति पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने शांति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नवी पिल्लै के लंबे करियर में रंगभेद के खिलाफ कानूनी संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय अपराधों से जुड़े मुकदमों में न्यायिक भूमिका और संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों की रक्षा जैसे काम शामिल रहे हैं। उनकी उपलब्धियां इस बात को रेखांकित करती हैं कि शांति का अर्थ केवल युद्ध का न होना नहीं है। न्याय, समानता, मानवाधिकारों का संरक्षण और गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही भी टिकाऊ शांति के महत्वपूर्ण आधार हैं।

नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत जता चुके थे ट्रंप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। 7 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए, हालांकि उन्होंने यह आशंका भी जताई कि नॉर्वे की नोबेल समिति शायद उनके पक्ष में फैसला न करे। ट्रंप ने अपने दावे के समर्थन में पद संभालने के बाद कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में अपनी भूमिका का जिक्र किया था। हालांकि, 9 अक्टूबर को पुरस्कार की घोषणा हुई तो यह सम्मान दक्षिण अफ्रीका की न्यायविद नवी पिल्लै को दिया गया।

शांति का नोबेल स्वीडन के बजाय नॉर्वे में क्यों दिया जाता है?
नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर हुई। भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र से जुड़े पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में शांति पुरस्कार के चयन की जिम्मेदारी नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त समिति को देने की व्यवस्था की थी। इसी वजह से शांति पुरस्कार की चयन प्रक्रिया और पुरस्कार समारोह नॉर्वे से जुड़े हैं, जबकि अन्य प्रमुख नोबेल पुरस्कार स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। नवी पिल्लै को मिला यह सम्मान मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय न्याय के क्षेत्र में उनके लंबे योगदान को वैश्विक पहचान देने वाला है। उनका करियर इस बात का उदाहरण है कि कानून और न्यायिक संस्थाएं भेदभाव के खिलाफ संघर्ष तथा शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।