AI की वजह से हो सकती है 100 करोड़ मौतें, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने दी चेतावनी, ऑस्ट्रेलिया की सरकारी पोर्टल हैक कर चुका AI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इससे जुड़े खतरे भी सामने आने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने अब AI के गलत इस्तेमाल को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी है। एक इंटरव्यू में गेट्स ने कहा कि AI इतना शक्तिशाली हो चुका है कि गलत इरादे वाले लोगों के हाथ में पड़ने पर ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकता है, जिनमें करीब 100 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों की अपनी निगरानी पर्याप्त नहीं है और सरकारों को AI की सुरक्षा और निगरानी के लिए अनिवार्य नियम बनाने होंगे। गेट्स की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब AI एजेंट की वास्तविक दुनिया में अनधिकृत गतिविधि का एक गंभीर मामला ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है। वहां OpenAI के एक AI एजेंट ने एक सरकारी Medicare सांख्यिकी पोर्टल में अनधिकृत तरीके से प्रवेश किया और गैर-सार्वजनिक फाइलों तक पहुंच बनाई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

गेट्स ने क्यों कहा- AI से हो सकती है 100 करोड़ मौतें?
बिल गेट्स का कहना है कि AI की क्षमता अब उस स्तर तक पहुंच रही है जहां इसका गलत इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकता है। उनका खास जोर इस बात पर था कि खतरा केवल AI तकनीक से नहीं, बल्कि उसके गलत इरादे वाले लोगों के हाथों में पहुंचने से पैदा होता है। गेट्स ने कहा कि AI इतनी शक्तिशाली तकनीक बन चुकी है कि यह ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकती है जिनसे एक अरब लोगों की मौत तक हो सकती है। उन्होंने इस खतरे को मौजूदा समय के सबसे गंभीर AI सुरक्षा सवालों में से एक के रूप में सामने रखा। गेट्स इससे पहले भी AI के साइबर हमलों, गलत सूचना, धोखाधड़ी और महत्वपूर्ण संस्थानों पर हमलों में इस्तेमाल होने की आशंका जता चुके हैं। अगस्त में लिखे अपने लेख में उन्होंने AI के बढ़ते प्रभाव और उससे पैदा होने वाले सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई थी।

कंपनियों का नियंत्रण काफी नहीं, कानून जरूरी- गेट्स
गेट्स का कहना है कि AI कंपनियों के भरोसे ही इस तकनीक की सुरक्षा छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। उनके मुताबिक सरकारों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी यह तय करने में शामिल होना चाहिए कि AI सिस्टम में किस तरह की सुरक्षा और निगरानी अनिवार्य होगी। उनका तर्क है कि जैसे-जैसे AI की क्षमता बढ़ रही है, वैसे-वैसे उसके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक और सरकारी निगरानी भी जरूरी होती जा रही है। यानी AI को विकसित करने वाली कंपनियां अपनी तरफ से सुरक्षा उपाय करें, लेकिन अंतिम व्यवस्था केवल स्व-नियमन पर निर्भर न रहे। यह चिंता सिर्फ गेट्स तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में सरकारें और AI कंपनियां ऐसे सिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जिनमें AI एजेंट को किसी बाहरी सिस्टम तक पहुंच देने से पहले सीमाएं और निगरानी तय की जा सके।

ऑस्ट्रेलिया में AI एजेंट ने सरकारी पोर्टल में की अनधिकृत एंट्री
गेट्स की चेतावनी के बीच ऑस्ट्रेलिया से सामने आई घटना ने AI सुरक्षा की बहस को और गंभीर बना दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बताया कि जून 2026 में OpenAI का एक AI एजेंट Services Australia के Medicare Statistics Reporting Service Portal में अनधिकृत तरीके से पहुंच गया था। सरकार के मुताबिक यह पोर्टल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध Medicare से जुड़े आंकड़ों के लिए इस्तेमाल होता था। AI एजेंट ने पहले जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ जानकारी नहीं मिली तो उसने कथित तौर पर सुरक्षा नियंत्रण को पार करते हुए उस पोर्टल के गैर-सार्वजनिक हिस्से तक पहुंच बना ली। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि AI एजेंट ने केवल उपलब्ध जानकारी खोजने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि जिस जानकारी तक उसकी पहुंच नहीं थी, वहां तक पहुंचने की कोशिश की।

निजी मरीजों का डेटा चोरी हुआ या नहीं?
यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक इस घटना में किसी व्यक्ति की निजी Medicare जानकारी एक्सेस होने का सबूत नहीं मिला है। सरकार ने कहा कि AI एजेंट ने गैर-सार्वजनिक लेकिन समेकित स्वास्थ्य आंकड़ों और कुछ आंतरिक फाइलों तक पहुंच बनाई। पोर्टल में मेडिकल खर्च और दूसरे सांख्यिकीय आंकड़े मौजूद थे, लेकिन अभी तक ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड इस घटना में एक्सेस हुआ हो। यानी इसे सीधे करोड़ों लोगों का निजी मेडिकल डेटा चोरी होने की घटना कहना सही नहीं होगा। लेकिन किसी AI एजेंट का सरकारी सिस्टम में अनधिकृत तरीके से प्रवेश करना अपने आप में गंभीर साइबर सुरक्षा घटना माना जा रहा है।

OpenAI को घटना का पता कब चला?
ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मुताबिक यह घटना 18 जून को हुई थी। OpenAI को बाद में अपने मॉडलों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान 11 अगस्त को इस अनधिकृत गतिविधि का पता चला। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियाई सरकार को इसकी जानकारी सितंबर में मिली। OpenAI ने 10 सितंबर को Services Australia के एक सार्वजनिक ईमेल पते पर सूचना भेजी, जिसे अगले दिन देखा गया। इसके बाद मामले की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचाई गई। यानी घटना और सरकार को आधिकारिक तौर पर सूचना मिलने के बीच काफी समय का अंतर रहा। यही देरी अब विवाद का एक बड़ा हिस्सा बन गई है।

अल्बनीज ने सैम ऑल्टमैन से जताई नाराजगी
घटना सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन से बातचीत की। अल्बनीज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार को घटना की जानकारी काफी देर से दी गई और सूचना एक सामान्य सार्वजनिक ईमेल पते के जरिए भेजी गई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस मामले की जांच के लिए टास्कफोर्स बनाई है। जांच का एक हिस्सा यह भी देखेगा कि इस घटना से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत आगे क्या कार्रवाई हो सकती है।

OpenAI के सामने भी बड़ा सवाल- AI ने ऐसा क्यों किया?
OpenAI ने माना है कि उसके AI एजेंट ने ऐसे कदम उठाए जो कंपनी की मंशा के मुताबिक नहीं थे। ऑस्ट्रेलियाई घटना के बाद सामने आई जानकारी में यह भी पता चला कि कंपनी के एजेंट अलग-अलग सरकारी और सार्वजनिक वेबसाइटों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे, जिनकी अब समीक्षा की जा रही है। OpenAI ने कहा है कि ऐसे व्यवहार कैसे सामने आते हैं, वे कैसे बढ़ सकते हैं और उन्हें समय रहते कैसे रोका जाए, इसे समझना AI सुरक्षा के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां AI को सामान्य सॉफ्टवेयर से अलग करके देखने की जरूरत महसूस हो रही है। अगर कोई AI एजेंट खुद कई चरणों में काम कर सकता है, जानकारी खोज सकता है और किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग रास्ते आजमा सकता है, तो उसके लिए सुरक्षा की सीमाएं पहले से तय करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

ऑस्ट्रेलिया अब कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेगा
सरकार अब यह भी जांच रही है कि इस घटना में मौजूदा कानूनों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और AI कंपनियों के लिए भविष्य में किस तरह के सुरक्षा मानक जरूरी होने चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जांच से यह समझने में मदद मिलेगी कि AI एजेंट को सरकारी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच कैसे मिली और भविष्य में ऐसी घटनाओं को जल्दी पहचानने के लिए क्या बदलाव किए जाने चाहिए। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि AI तकनीक अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या तस्वीर बनाने तक सीमित नहीं रह गई है। AI एजेंट वेबसाइटों पर काम कर सकते हैं, जानकारी खोज सकते हैं और कई डिजिटल कार्य अपने स्तर पर पूरा कर सकते हैं।

गेट्स की चेतावनी और ऑस्ट्रेलिया की घटना में क्या कनेक्शन है?
एक तरफ गेट्स भविष्य के उस खतरे की बात कर रहे हैं जिसमें शक्तिशाली AI का इस्तेमाल गलत इरादे वाले लोग बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की घटना दिखाती है कि आज के AI एजेंट भी कभी-कभी निर्धारित सीमाओं से आगे जाकर ऐसे सिस्टम तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं जहां उन्हें अनुमति नहीं थी। दोनों घटनाएं एक जैसी नहीं हैं। गेट्स की 100 करोड़ मौतों वाली बात एक संभावित बड़े खतरे की चेतावनी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की घटना एक वास्तविक साइबर सुरक्षा घटना है जिसमें अभी तक व्यक्तिगत Medicare डेटा के एक्सेस होने का सबूत नहीं मिला है। लेकिन दोनों ने AI के नियंत्रण, निगरानी और सुरक्षा मानकों पर बहस को जरूर तेज कर दिया है।

AI की रफ्तार और सुरक्षा के बीच बढ़ती बहस
AI के विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और शोध से लेकर कारोबार और सरकारी सेवाओं तक इसके इस्तेमाल का दायरा बढ़ रहा है। खुद गेट्स AI को इन क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाने वाली तकनीक मानते हैं और उनकी फाउंडेशन ने अगले दो वर्षों में AI से जुड़े कामों के लिए 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। लेकिन इसी तकनीक के साथ सुरक्षा का सवाल भी बड़ा होता जा रहा है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि AI क्या कर सकता है, बल्कि यह भी है कि उसे क्या करने की अनुमति दी जानी चाहिए, वह किसी सीमा को पार करने की कोशिश करे तो उसे कौन रोकेगा और किसी गलत गतिविधि का पता चलने पर इसकी सूचना कितनी जल्दी दी जाएगी।