सुप्रीम कोर्ट का UPI चार्ज पर रोक से इनकार, 2 हजार से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी शुल्क, केंद्र से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने ₹2000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लगाने वाली व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस शुल्क को लागू करने के कानूनी और नीतिगत आधार पर जवाब मांगा है। नए नियम में ₹1 लाख से ज्यादा मासिक UPI कलेक्शन वाले कारोबारियों पर ₹2000 से अधिक के पेमेंट पर 0.4% शुल्क और GST का प्रावधान बताया गया है, जबकि छोटे व्यापारियों और सामान्य व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI पेमेंट को इससे बाहर रखा गया है। मामले में ₹2000 की सीमा, ₹1 लाख की व्यापारी श्रेणी और Payment and Settlement Systems Act की धारा 10A को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
UPI पेमेंट को लेकर देशभर के करोड़ों डिजिटल पेमेंट यूजर्स और कारोबारियों से जुड़ा एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के नए नियम पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस व्यवस्था का कानूनी और नीतिगत आधार बताने को कहा है। यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि UPI लंबे समय से बिना MDR के डिजिटल पेमेंट की सबसे प्रमुख व्यवस्था बना हुआ है। नए नियम के तहत हर UPI ट्रांजैक्शन पर आम ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि कुछ शर्तों के तहत यह शुल्क व्यापारियों से लिया जाएगा। नियम 15 अक्टूबर से लागू होने की बात कही गई है।
तीन जजों की बेंच ने की मामले की सुनवाई
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच ने वकील अंजन दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से नए चार्ज को चुनौती देते हुए सवाल उठाया गया कि ₹2,000 की सीमा ही क्यों तय की गई और UPI तथा RuPay कार्ड के लिए अलग-अलग नियम क्यों बनाए गए। याचिका में इस व्यवस्था को रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई, लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यानी अदालत ने इस स्तर पर शुल्क व्यवस्था को सही या गलत घोषित नहीं किया है, बल्कि सरकार से इसके आधार और नियमों से जुड़ी जानकारी मांगी है।
याचिका में सरकार के फैसले पर क्या सवाल उठाए गए?
याचिकाकर्ता का तर्क है कि सरकार ने इस तरह का शुल्क तय करने से पहले जनता और संबंधित पक्षों के साथ पर्याप्त चर्चा नहीं की। याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि डिजिटल पेमेंट से जुड़े शुल्क तय करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार और स्पष्ट नियम क्या हैं। मामले में Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस प्रावधान के जरिए सरकार को यह तय करने की व्यापक शक्ति मिल जाती है कि कौन-सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बिना शुल्क के रहेगा और किस पर शुल्क लगाया जा सकता है। अब केंद्र सरकार को अदालत के सामने यह स्पष्ट करना होगा कि ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR लागू करने का आधार क्या है और इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या रही।
केंद्र ने कहा- आम लोगों के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आम लोगों के एक-दूसरे को पैसे भेजने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर इस शुल्क का असर नहीं पड़ेगा। सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि छोटे कारोबारियों के बड़ी संख्या में होने वाले UPI पेमेंट इस व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। सरकार के अनुसार देश में लगभग 96% छोटे-मोटे मर्चेंट पेमेंट पर इस नए शुल्क का असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि सामान्य व्यक्ति अगर अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को UPI से पैसे भेजता है, तो उसके लिए यह 0.4% शुल्क नहीं होगा। प्रस्तावित शुल्क मुख्य रूप से कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।
किन कारोबारियों पर लागू होगा 0.4% चार्ज?
नए नियम में कारोबारियों को उनके मासिक UPI कलेक्शन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। जिन व्यापारियों का महीने का कुल UPI कलेक्शन ₹1 लाख से ज्यादा है, उन पर ₹2,000 से ज्यादा के प्रत्येक मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। इसके साथ GST भी देना होगा। यानी शुल्क का भुगतान ग्राहक की जगह व्यापारी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि, हर व्यापारी इस व्यवस्था के दायरे में नहीं आएगा। जिन छोटे दुकानदारों का महीने का कुल UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनके लिए सभी UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहने की बात कही गई है। इसमें ₹2,000 से ज्यादा का पेमेंट भी शामिल होगा।
लगातार तीन महीने ज्यादा कलेक्शन हुआ तो बदल सकती है कैटेगरी
नए नियम में छोटे और बड़े व्यापारियों की श्रेणी को स्थायी नहीं रखा गया है। अगर कोई छोटा व्यापारी लगातार तीन महीने तक ₹1 लाख से ज्यादा का UPI कलेक्शन करता है, तो बैंक उसे बड़े व्यापारियों की श्रेणी में डाल सकते हैं। इसके बाद उसके ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR और लागू GST लिया जाएगा। इस व्यवस्था का मकसद कारोबारियों को उनके वास्तविक UPI कलेक्शन के आधार पर वर्गीकृत करना है। यानी किसी दुकानदार का कारोबार बढ़ने पर वह शुल्क वाली श्रेणी में जा सकता है। बड़े व्यापारियों के लिए भी हर UPI पेमेंट पर शुल्क नहीं लगेगा। ₹2,000 या उससे कम के प्रत्येक मर्चेंट पेमेंट को शुल्क से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्राहक किसी बड़े व्यापारी को ₹1,500 का UPI पेमेंट करता है तो उस ट्रांजैक्शन पर MDR नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी व्यापारी को एक बिल के लिए ₹3,000 का UPI पेमेंट किया जाता है तो वह शुल्क के दायरे में आ सकता है। यह सीमा दिनभर की कुल बिक्री पर नहीं, बल्कि प्रत्येक अलग-अलग पेमेंट या बिल पर लागू होगी।
₹75 हजार से ज्यादा के पेमेंट पर अधिकतम ₹300 शुल्क
नए नियम में शुल्क की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है। ₹75,000 या उससे ज्यादा के एक पेमेंट पर व्यापारी से 0.4% की गणना के बजाय अधिकतम ₹300 MDR लिया जाएगा। इसके ऊपर लागू GST भी देना होगा। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी राशि के एक ही UPI पेमेंट पर शुल्क लगातार बढ़ता नहीं जाएगा। ₹75,000 के बाद MDR की अधिकतम सीमा ₹300 पर रुक जाएगी।
MDR क्या होता है और इसका भुगतान कौन करता है?
MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले व्यापारी से लिया जाता है। यह शुल्क पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल बैंक और दूसरी संबंधित भुगतान सेवाओं के बीच निर्धारित व्यवस्था के तहत जाता है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई व्यापारी डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करता है, तो उस भुगतान को प्रोसेस करने के लिए एक शुल्क तय किया जा सकता है। इसी शुल्क को MDR कहा जाता है। इस मामले में खास बात यह है कि प्रस्तावित 0.4% शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाना है। शुल्क की जिम्मेदारी संबंधित पात्र व्यापारी पर होगी।
आम UPI यूजर पर इसका क्या असर होगा?
इस व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम इस बात को लेकर है कि क्या अब हर UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा। उपलब्ध नियमों के मुताबिक ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया गया सामान्य UPI पेमेंट इस शुल्क के दायरे में नहीं आता। इसी तरह छोटे व्यापारियों के लिए ₹1 लाख तक के मासिक UPI कलेक्शन की सीमा के भीतर पेमेंट मुफ्त रहने की बात कही गई है। इसलिए इसका सीधा असर मुख्य रूप से उन बड़े व्यापारियों पर पड़ेगा जिनका मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख से अधिक है और जिन्हें ₹2,000 से ज्यादा का मर्चेंट पेमेंट प्राप्त होता है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0
