पीएम मोदी के आवाहन के बाद लखनऊ नगर निगम में सख्ती, दो वाहन रखने वाले अधिकारियों से एक लौटाने के निर्देश, महापौर सुषमा खर्कवाल ने खुद भी छोड़ा एक वाहन

लखनऊ। बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और ईंधन संरक्षण को लेकर देशभर में जागरूकता के बीच लखनऊ नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर निगम में पेट्रोल-डीजल की अनावश्यक खपत रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखकर अधिकारियों और अभियंताओं के वाहन उपयोग पर नियंत्रण सुनिश्चित करने को कहा है। महापौर ने अपने पत्र में कहा कि 10 मई 2026 को गुजरात के बड़ोदरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से आयातित ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल के कम से कम उपयोग तथा संसाधनों के संरक्षण का आवाहन किया था। इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम स्तर पर खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत की पहल शुरू की गई है।

दो-दो वाहन रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन अधिकारियों और अभियंताओं के पास नगर निगम से दो वाहन आवंटित हैं, उनसे तत्काल एक वाहन वापस लिया जाए। अब केवल उन्हीं अधिकारियों को वाहन सुविधा मिलेगी, जिन्हें शासन या नियमों के तहत इसकी अनुमति है। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम में लंबे समय से कई अधिकारी एक से अधिक वाहनों का उपयोग कर रहे थे, जिससे ईंधन और संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा था। नई व्यवस्था के बाद वाहन उपयोग की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

खुद उदाहरण बनीं महापौर
महापौर सुषमा खर्कवाल ने केवल निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि खुद भी उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने लिए आवंटित दो वाहनों में से एक वाहन हटाने के निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम प्रशासन इसे “ऊपर से शुरुआत” वाली पहल मान रहा है।

लंच के लिए घर जाने पर भी रोक जैसी सख्ती
महापौर ने विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अधिकारी लंच टाइम में सरकारी वाहन लेकर घर न जाएं। उन्हें घर से ही भोजन लाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि अनावश्यक वाहन संचालन और ईंधन की खपत को रोका जा सके। नगर निगम प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल पेट्रोल-डीजल की बचत होगी, बल्कि सरकारी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का संदेश भी जाएगा।

कार्रवाई रिपोर्ट मांगी
महापौर ने नगर आयुक्त से निर्देशों का सख्ती से पालन कराने और नियमानुसार वाहन पाने वाले अधिकारियों एवं अभियंताओं की सूची उपलब्ध कराने को भी कहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नगर निगम में वाहन उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन भी लागू की जा सकती है।