7 महीने में ही हटाई गईं लेडी IAS किंजल सिंह… क्या मंत्री से टकराव बना तबादले की वजह? जानें पूरी कहानी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बदलाव में 2008 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त के पद से हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। उनकी जगह 2010 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष निरंजन को परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है, जो हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं। इस बदलाव के बाद प्रशासनिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

मंत्री और आयुक्त के बीच तालमेल की कमी की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, किंजल सिंह के तबादले के पीछे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ तालमेल की कमी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। विभागीय कामकाज को लेकर दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे। खासकर ओवरलोडिंग के मामलों में सख्ती और बिना समन्वय के लिए गए फैसलों को लेकर विवाद बढ़ा।

ओवरलोडिंग पर सख्ती बनी विवाद की वजह
किंजल सिंह ने 16 सितंबर 2025 को परिवहन आयुक्त का पद संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़े कदम उठाए। कई परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जिन पर ओवरलोडिंग रैकेट में शामिल होने के आरोप थे। हालांकि, कुछ फैसलों में मंत्री के निर्देशों से अलग कार्रवाई करने के कारण टकराव बढ़ने की बात सामने आई।

नई ट्रांसफर पॉलिसी से पहले बदलाव
प्रशासनिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से पहले किसी बड़े विवाद से बचने के लिए यह फेरबदल किया गया। हालांकि, कुछ अधिकारी इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन कम समय में हुए इस बदलाव ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

किंजल सिंह का प्रशासनिक अनुभव
बलिया जिले की रहने वाली किंजल सिंह यूपी कैडर की जानी-मानी आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और अयोध्या जैसे जिलों में जिलाधिकारी के रूप में काम किया है। इसके अलावा वह चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। उनके अनुभव और सख्त प्रशासनिक शैली की अक्सर चर्चा होती रही है।

15 जिलों के डीएम बदले, प्रशासन में हलचल
इस बड़े फेरबदल में 15 जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है। साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव को सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में कामकाज को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।