बिहार में बड़ा U-turn… CM सम्राट चौधरी ने रद्द किया 224 राजस्व कर्मचारियों का सस्पेंशन, पलटा विजय सिन्हा का फैसला

Bihar News: बिहार की राजनीति और प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक अहम फैसला लेते हुए लंबे समय से निलंबित चल रहे राजस्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन सभी कर्मचारियों का निलंबन रद्द करने का आदेश जारी किया है, जो पिछले कई महीनों से हड़ताल पर थे। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है और प्रशासनिक कामकाज फिर से सामान्य होने की उम्मीद है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री के फैसले को किया पलट
इससे पहले 14 अप्रैल तक राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 224 राजस्व कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया था। ये कर्मचारी 11 फरवरी से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। इसके बाद 9 मार्च से कई अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी हड़ताल में शामिल हो गए थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई थी।

224 कर्मचारियों का निलंबन रद्द, जल्द बहाली के आदेश
नई सरकार ने इस फैसले को बदलते हुए 224 कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया है। साथ ही 45 से अधिक अन्य कर्मचारियों के निलंबन को भी वापस लेने का आदेश दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए सभी कर्मियों की बहाली जल्द से जल्द शुरू की जाए। सरकार ने कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था फिर से सुचारू हो सके।

जनगणना और कामकाज प्रभावित होने से लिया गया फैसला
सरकार के इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण वर्तमान में चल रही जनगणना प्रक्रिया है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई महत्वपूर्ण कार्य रुक गए थे, खासकर अंचल कार्यालयों में जमीन से जुड़े काम पूरी तरह ठप हो गए थे। इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही थी। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक काम बिना रुकावट के चलना चाहिए, इसलिए यह राहत दी गई है।

जनता और प्रशासन दोनों को मिलेगी राहत
इस फैसले से जहां कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, वहीं प्रशासनिक कामकाज भी अब तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने संकेत दिया है कि आगे सभी विभागों में कामकाज को सुचारू रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।