स्कूल के पास ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, कासगंज में जांच के बाद 6 बिस्वा भूमि कराई मुक्त

कासगंज जिले के गंजडुंडवारा क्षेत्र स्थित ग्राम पचपोखरा में ग्राम समाज की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने मामले की गोपनीय जांच कराई। जांच में भूमि को ग्राम समाज की संपत्ति पाए जाने के बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया और करीब छह बिस्वा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया।

सरकारी स्कूल के पास बनाई जा रही थी दीवार
प्रशासन के अनुसार, गांव के अल्पसंख्यक सरकारी विद्यालय के पास स्थित गाटा संख्या 461 की करीब छह बिस्वा ग्राम समाज की भूमि लंबे समय से खाली पड़ी थी। आरोप है कि इश्तियाक पुत्र शेर खान, अमजद पुत्र इश्तियाक और कुछ अन्य लोगों ने इस जमीन पर दीवार खड़ी कर कब्जा करने का प्रयास किया था। शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की राजस्व विभाग ने जांच कराई, जिसमें जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम समाज की पाई गई।

भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम
जांच रिपोर्ट के बाद नायब तहसीलदार रोहित कुमार सक्सेना के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। प्रशासनिक अमले को देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध दीवार को गिराकर पूरी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार रोहित कुमार सक्सेना, राजस्व निरीक्षक सर्वेश कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल विवेक कुमार, उपनिरीक्षक पुत्तू सिंह, ग्राम प्रधान अफजल नवी सहित कोतवाली गंजडुंडवारा का पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने।

'सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होगा बर्दाश्त'
नायब तहसीलदार रोहित कुमार सक्सेना ने कहा कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी ऐसी शिकायतें मिलेंगी, उनकी निष्पक्ष जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखना और अतिक्रमण मुक्त कराना है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में सरकारी और ग्राम समाज की भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी।

रिपोर्ट-: जुम्मन कुरैशी