बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस पर लगेगा ज्यादा चार्ज, फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट भी घटेगी; 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम
Axis Bank ने अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट के कैश ट्रांजैक्शन और मिनिमम बैलेंस चार्ज में बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत घरेलू और NRI Easy Access, Krishi और Sahaj सेविंग्स अकाउंट में फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा चार से घटाकर तीन कर दी जाएगी। हालांकि, 1 लाख रुपये की कुल नकद लेनदेन सीमा पहले जैसी रहेगी। इसके अलावा अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अधिकतम मासिक चार्ज 600 रुपये तक हो जाएगा। जानिए किन ग्राहकों पर इन बदलावों का असर पड़ेगा और बैंक के नए नियम क्या हैं।
अगर आपका एक्सिस बैंक (Axis Bank) में सेविंग्स अकाउंट है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने अपने कुछ सेविंग्स अकाउंट के नियमों और सर्विस चार्ज में बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियम 1 दिसंबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत ग्राहकों को अब महीने में चार की जगह सिर्फ तीन फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। वहीं, मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला अधिकतम मासिक चार्ज भी बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि इसका असर घरेलू और NRI दोनों तरह के कुछ सेविंग्स अकाउंट पर पड़ेगा।
अब महीने में सिर्फ 3 बार कर सकेंगे फ्री कैश ट्रांजैक्शन
एक्सिस बैंक ने घरेलू और NRI Easy Access और इससे जुड़े कुछ अन्य सेविंग्स अकाउंट के साथ Krishi और Sahaj सेविंग्स अकाउंट के लिए फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा घटाने का फैसला किया है। अभी इन अकाउंट के ग्राहक महीने में शुरुआती चार कैश ट्रांजैक्शन मुफ्त कर सकते हैं या कुल 1 लाख रुपये तक का कैश लेनदेन कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी सीमा पहले पूरी होगी, उसके बाद ग्राहकों को निर्धारित चार्ज देना पड़ता है। लेकिन 1 दिसंबर से फ्री कैश ट्रांजैक्शन की संख्या घटाकर तीन कर दी जाएगी। यानी अब ग्राहक महीने में शुरुआती तीन बार ही बिना अतिरिक्त चार्ज के कैश जमा या निकाल सकेंगे। हालांकि, कुल 1 लाख रुपये की नकद लेनदेन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम
बैंक की ओर से किए गए ये बदलाव 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे। ऐसे में जिन ग्राहकों का अकाउंट इन श्रेणियों में आता है, उन्हें महीने में होने वाले कैश ट्रांजैक्शन की संख्या पर ध्यान देना होगा। यह बदलाव घरेलू और NRI Easy Access तथा उनके समकक्ष अकाउंट, Krishi और Sahaj सेविंग्स अकाउंट पर लागू होगा। फ्री लिमिट पूरी होने के बाद कैश जमा करने या निकालने पर बैंक के निर्धारित शुल्क लागू हो सकते हैं।
मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर कितना लगेगा चार्ज?
एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन के अलावा मिनिमम बैलेंस से जुड़े चार्ज में भी बदलाव किया है। बैंक में निर्धारित एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) नहीं रखने पर लगने वाले अधिकतम मासिक चार्ज को बढ़ाया जा रहा है। घरेलू Easy Access और इससे जुड़े अकाउंट के लिए अभी मेट्रो और शहरी शाखाओं में अधिकतम चार्ज 600 रुपये है। वहीं, अर्ध-शहरी शाखाओं में यह 300 रुपये और ग्रामीण शाखाओं में 150 रुपये है। 1 दिसंबर से अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में भी अधिकतम मासिक चार्ज बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया जाएगा। NRI Easy Access और इससे जुड़े अकाउंट के लिए भी अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में अधिकतम चार्ज 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया जाएगा। मेट्रो और शहरी शाखाओं में यह पहले की तरह 600 रुपये रहेगा।
किस अकाउंट पर कितना लगेगा अधिकतम चार्ज?
- घरेलू Easy Access अकाउंट (मेट्रो और शहरी): 600 रुपये, कोई बदलाव नहीं।
- घरेलू Easy Access अकाउंट (अर्ध-शहरी): 300 रुपये से बढ़कर 600 रुपये।
- घरेलू Easy Access अकाउंट (ग्रामीण): 150 रुपये से बढ़कर 600 रुपये।
- NRI Easy Access अकाउंट (मेट्रो और शहरी): 600 रुपये, कोई बदलाव नहीं।
- NRI Easy Access अकाउंट (अर्ध-शहरी और ग्रामीण): 300 रुपये से बढ़कर 600 रुपये।
बैंक के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस में कमी होने पर चार्ज की गणना निर्धारित बैलेंस की कमी के 6 प्रतिशत के हिसाब से होगी। हालांकि, अधिकतम मासिक चार्ज की सीमा 600 रुपये होगी। वेतनभोगी ग्राहकों पर मिनिमम बैलेंस से जुड़ा यह पेनल्टी चार्ज लागू नहीं होगा।
ग्राहकों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?
एक्सिस बैंक के इन बदलावों का असर खासतौर पर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जो महीने में कई बार बैंक शाखा जाकर कैश जमा करते हैं या निकालते हैं। अब उन्हें चार की जगह तीन फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। वहीं, अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में खाता रखने वाले ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखने पर पहले की तुलना में ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे अपने सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी, लागू मिनिमम बैलेंस और फ्री कैश ट्रांजैक्शन की सीमा की जानकारी रखें, ताकि बैंक के नए नियम लागू होने के बाद उन्हें अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े।
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