UP Voter List 2026: यूपी में 12.55 करोड़ मतदाता दर्ज, लाखों नए वोटर जुड़े… जानिए पूरी रिपोर्ट

UP Politics News: उत्तर में विधानसभा और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 चल रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान 6 जनवरी से 6 मार्च 2026 तक दावा और आपत्ति की अवधि रखी गई थी। इसी समय मिलान न कराने वाले मतदाताओं और तार्किक विसंगति वाले नामों के संबंध में नोटिस जारी कर सुनवाई की प्रक्रिया भी चलाई गई, जो 27 मार्च 2026 तक जारी है। जारी आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या
मसौदा सूची के अनुसार कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 88 लाख 43 हजार 159 है, जो लगभग 54.83 प्रतिशत है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 67 लाख 8 हजार 747 यानी करीब 45.17 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके अलावा तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,119 है, जो कुल मतदाताओं का बहुत छोटा हिस्सा है।

नोटिस और सुनवाई की प्रक्रिया
मतदाता सूची के मिलान के दौरान 1.04 करोड़ ऐसे मतदाता पाए गए जिन्होंने मिलान नहीं कराया था, जबकि 2.22 करोड़ मतदाताओं के नामों में तार्किक विसंगतियां सामने आईं। इसके बाद 14 जनवरी 2026 से नोटिस जारी किए गए और 21 जनवरी से सुनवाई शुरू हुई। अब तक 93.8 प्रतिशत नोटिस वितरित किए जा चुके हैं और 6 मार्च तक करीब 85.8 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के लिए 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 12,758 सहायक अधिकारी और 5,621 सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं।

दावा और आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन
दावा और आपत्ति अवधि में फॉर्म-6 के तहत 70 लाख 69 हजार 810 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 34 लाख 96 हजार 911 पुरुष, 35 लाख 72 हजार 603 महिलाएं और 296 तृतीय लिंग के आवेदन शामिल हैं। इस अवधि में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 47 लाख 81 हजार 526 आवेदन आए। वहीं 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक कुल 86 लाख 69 हजार 73 फॉर्म-6 प्राप्त हुए। इसी अवधि में फॉर्म-7 के तहत 2 लाख 68 हजार 682 आवेदन और फॉर्म-8 के तहत 16 लाख 33 हजार 578 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पता परिवर्तन, प्रविष्टि सुधार और ईपिक प्रतिस्थापन जैसे आवेदन शामिल हैं।

राजनीतिक दलों की भागीदारी और शिकायतों का निस्तारण
इस प्रक्रिया के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ राज्य स्तर पर पांच बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा प्रदेशभर में कुल 3,090 बैठकों के जरिए दलों को जानकारी दी गई। पुनरीक्षण में 5 लाख 82 हजार 877 बूथ लेवल एजेंटों ने भी भाग लिया। शिकायत निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों का उपयोग किया गया। 27 अक्टूबर 2025 से 6 मार्च 2026 तक 92,497 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 91,790 शिकायतों का समाधान किया गया। अधिकारियों का कहना है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा।

(रिपोर्टः विनय सिंह, लखनऊ)