पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए सरकार का बड़ा प्लान… मंत्री अब साइकिल-रिक्शा से जाएंगे ऑफिस, कई राज्यों में शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम

मध्य पूर्व एशिया में बढ़ते तनाव और उससे पैदा हुए हालात का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोलियम उत्पादों की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कई राज्यों ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। कई राज्यों में मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले छोटे कर दिए गए हैं, जबकि कुछ जगहों पर वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इतना ही नहीं, कई मंत्री अब साइकिल, बाइक, रिक्शा या पैदल दफ्तर पहुंचते नजर आ रहे हैं। सरकार का मकसद ईंधन की खपत कम करना और लोगों को संरक्षण के लिए जागरूक करना है।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पेट्रोलियम संरक्षण को लेकर कई बड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री ने सरकारी और निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही है। जिन संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, वहां हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए एडवाइजरी जारी करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सचिवालय और निदेशालय की 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें अब वर्चुअल माध्यम से की जाएं। इससे यात्रा और ईंधन की खपत कम होगी।

मंत्रियों के काफिले होंगे छोटे
योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत कटौती करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे हफ्ते में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। सरकार की ओर से कार पूलिंग, साइकिलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और भी कदम उठाए जा सकते हैं।

दिल्ली में शुरू हुआ मेरा भारत मेरा योगदान अभियान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री की अपील के बाद ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हफ्ते में दो दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने दिल्लीवासियों से भी अपील की है कि वे हफ्ते में कम से कम एक दिन अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल न करें। इसी अभियान के तहत दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा साइकिल से एनडीएमसी की बैठक में पहुंचे। सरकार का कहना है कि लोगों की छोटी-छोटी कोशिशें भी देश के लिए बड़ी बचत साबित हो सकती हैं।