Budget 2026 के बाद आम आदमी की जेब पर क्या असर, जानिए क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा

Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को संसद में अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट भाषण खत्म होते ही आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब रोजमर्रा की कौन-सी चीजें सस्ती होंगी और किन पर खर्च बढ़ेगा। बजट 2026 में सरकार ने जहां कुछ चीजों को महंगा कर राजस्व बढ़ाने की कोशिश की है, वहीं कई ऐसे फैसले भी लिए हैं जिनसे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और खेल से जुड़े सेक्टर पर खास फोकस रखा गया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बजट के बाद आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

सिगरेट, तंबाकू और शराब पर बढ़ा बोझ
बजट 2026 में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को महंगा कर दिया गया है। सरकार ने इन पर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अब इन उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ अतिरिक्त सेस और एक्साइज शुल्क लगेगा। इसके अलावा सिगरेट पर प्रति स्टिक शुल्क भी लागू किया गया है। इसका सीधा असर यह होगा कि धूम्रपान करने वालों को अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वहीं शराब स्क्रैप और खनिजों की बिक्री पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS की दर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है।

इलाज होगा सस्ता, मरीजों को राहत
सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। इससे इलाज का खर्च घटेगा और लाखों मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों की पहुंच में आएंगी।

स्मार्टफोन और टैबलेट हो सकते हैं सस्ते
मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट पर राहत दी गई है। बजट के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आने की संभावना है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को सस्ती दरों पर नई तकनीक मिलेगी।

खेल और चमड़े के सामान पर राहत
बजट में खेल उपकरणों को सस्ता करने पर जोर दिया गया है। क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों का सामान अब ज्यादा किफायती हो सकता है। इसके साथ ही चमड़े से बने जूते, बैग और अन्य लेदर उत्पादों की कीमतों में भी गिरावट आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बजट 2026 को आम आदमी को राहत देने और विकास को गति देने वाला बजट माना जा रहा है।