कौशांबी में डीएम का सख्त एक्शन: भूमि विवादों का मौके पर निस्तारण, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने “टॉप-10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान” अभियान के तहत तहसील सिराथू के ग्राम सैनी में आयोजित कैम्प का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचकर शिकायतों के निस्तारण की स्थिति का स्थलीय सत्यापन किया। कैम्प में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया।

कैम्प में मिली शिकायतों का मौके पर निस्तारण
कैम्प के दौरान कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका निस्तारण मौके पर ही किया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्राधिकारी सत्येन्द्र तिवारी को निर्देश दिया कि वे स्वयं मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर सभी मामलों को तुरंत सुलझाया, जिससे लोगों को राहत मिली।

स्कूल के पास बनेगा खेल का मैदान
कैम्प में प्राथमिक विद्यालय सैनी के प्रधानाध्यापक ने स्कूल के पास ग्राम समाज की भूमि को खेल मैदान के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि का सीमांकन कराकर संबंधित विभाग से समन्वय कर खेल का मैदान बनाया जाए। इसके बाद 17 बिस्वा भूमि को चिन्हित कर अभिलेखों में सुधार कराया गया।

पंचायत भवन और अतिक्रमण के मामलों पर कार्रवाई
कैम्प में यह भी सामने आया कि पूर्व प्रधान ने पंचायत भवन के एक कक्ष पर कब्जा कर रखा है। इस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को तुरंत कार्रवाई कर कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांव के सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण और इंटरलॉकिंग कार्य अधूरा होने की शिकायत भी मिली। इस पर उप जिलाधिकारी, उपायुक्त मनरेगा मनोज वर्मा और खंड विकास अधिकारी को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाने और कार्य पूरा कराने को कहा गया।

बिजली पोल हटाने और शिकायतों पर गंभीरता के निर्देश
मुरैना का पूरा क्षेत्र में रास्ते की समस्या को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर एसडीओ विद्युत को बिजली के पोल हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन और आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण करें, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके।