कौशांबी में विकास कार्यों की समीक्षा, डीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार

कौशांबी जिले में विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नगर निकायों और डूडा के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। बैठक में कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और जहां काम अधूरा मिला, वहां नाराजगी भी जताई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता को बेहतर सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

लंबित कार्यों पर जताई नाराजगी
कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। नगर पालिका परिषद भरवारी में निर्माण कार्य लंबित पाए जाने पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और अगली बैठक तक सभी काम पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही दारा नगर और चरवा के अधिकारियों को भी लंबित कार्य जल्द निपटाने को कहा गया। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर को निर्देश दिया कि वे रोजाना इन कार्यों की निगरानी करें।

शिक्षा और सफाई कार्यों पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में बाउंड्री वॉल, शौचालय और टाइल्स लगाने जैसे कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। इसके अलावा नगर निकायों में साफ-सफाई की व्यवस्था मजबूत करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ और समयबद्ध तरीके से पूरे हों।

पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक में पश्चिम शरीरा, चायल और दारा नगर की पेयजल परियोजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम शरीरा में पेयजल परियोजना का काम 31 अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। वहीं चायल में यह काम इसी महीने पूरा होने की संभावना है, जबकि दारा नगर में 20 जून तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी निर्देश
डूडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अधूरे मकानों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द हैंडओवर किया जाए। साथ ही अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करने और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।