कानपुर में किडनी कांड के बाद बड़ा एक्शन… 7 अस्पताल सील, 11 को नोटिस

Kanpur News: कानपुर में हाल ही में सामने आए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस मामले के खुलासे के बाद शहर में बिना लाइसेंस और नियमों के खिलाफ चल रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी करते हुए 7 अस्पतालों को सील कर दिया, जबकि 11 अन्य अस्पतालों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है।

छापेमारी में कई अस्पताल मिले अवैध
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाल ही में कानपुर के कल्याणपुर और शिवली क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई अस्पताल बिना वैध लाइसेंस, प्रशिक्षित डॉक्टरों और जरूरी स्टाफ के संचालित होते पाए गए। जांच के बाद जीवन दिव्या, रिलैक्स और एस हॉस्पिटल को बिना लाइसेंस संचालन के आरोप में तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।

11 अस्पतालों को नोटिस
इसके अलावा अनुष्का, प्रांजल, राम जानकी, मोहित मेडिकल सेंटर, शिव मेडिकल, केडीएम और शाहिद अस्पताल सहित कुल 11 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। इन अस्पतालों पर प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, साफ-सफाई में लापरवाही, जरूरी सुविधाओं का अभाव और बिना अनुमति आईसीयू, एचडीयू और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के बोर्ड लगाकर मरीजों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं।

किडनी रैकेट से खुली अवैध अस्पतालों की पोल
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाल ही में पकड़े गए किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की जांच के दौरान इन अवैध अस्पतालों की जानकारी सामने आई। हैरानी की बात यह है कि जिन तीन अस्पतालों का नाम इस रैकेट में सामने आया, उनमें से दो पहले से ही अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने कहा कि पूरे शहर में बिना लाइसेंस चल रहे अस्पतालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नोडल अधिकारी डॉ. अमित रस्तोगी ने बताया कि शिवली क्षेत्र में कई अस्पताल नियमों की अनदेखी कर रहे थे, जिन पर अब कार्रवाई की गई है।

मरीजों की जान से खिलवाड़
जानकारी के अनुसार कई अस्पताल सामान्य सेवाओं का लाइसेंस लेकर सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं जैसे ICU, HDU, डायलिसिस और बर्न यूनिट का बोर्ड लगाकर मरीजों को गुमराह कर रहे थे। इससे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अब स्वास्थ्य विभाग इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए हुए है।